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ट्रम्प की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति
संदर्भ: दिसंबर 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की, जिसमें उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया।
अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटक
2025 की NSS का आधार “अमेरिका फ़र्स्ट” सिद्धांत है, जिसमें कई विशिष्ट तत्व शामिल हैं:
- सामरिक संयम और संकुचित हित: इसमें शीत युद्ध के बाद की अमेरिकी विदेश नीति की व्यापक आलोचना और व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धताओं से हटकर केवल “महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों” पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की गई है।
- घरेलू संस्कृति को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मानना : यह रणनीति अनूठे रूप से घरेलू “संस्कृति युद्ध”—जिसमें “पारंपरिक मूल्यों” का समर्थन, “विनाशकारी प्रचार” (अप्रत्यक्ष रूप से DEI जैसी प्रगतिशील विचारधाराओं का संदर्भ) का विरोध, और “पारंपरिक परिवारों” की सुरक्षा—को राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा का मूल तत्व मानती है।
- पश्चिमी गोलार्ध को सर्वोच्च प्राथमिकता (ट्रम्प कोरोलरी): यह रणनीति पश्चिमी गोलार्ध को शीर्ष क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाती है और मोनरो डॉक्ट्रिन को पुनर्स्थापित करने की घोषणा करती है। इसका फोकस अवैध आव्रजन पर नियंत्रण, नशीली दवाओं की तस्करी रोकना, और चीनी प्रभाव को सीमित करने के लिए आर्थिक उपस्थिति को गहरा करना है।
- हिंद-प्रशांत में चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर जोर: क्षेत्रीय प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद, हिंद-प्रशांत रणनीति मुख्य रूप से चीन को प्रमुख आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर मुकाबला करने पर केंद्रित है। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं से लड़ने, आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर देता है कि साझेदार ज़्यादा रक्षा बोझ उठाएँ। यह ताइवान जलडमरूमध्य में मौजूदा स्थिति के लिए समर्थन की पुष्टि करता है।
- यूरोप और नाटो के प्रति संदेह: यह रणनीति यूरोप को बड़े पैमाने पर आव्रजन, यूरोपीय संघ को संप्रभुता का हस्तांतरण, और राष्ट्रीय पहचान के क्षरण के कारण कमजोर मानती है। यह NATO की भविष्य की एकजुटता पर सवाल उठाती है और गठबंधन के विस्तार को रोकने के लिए “क्लोज़्ड-डोर” नीति का समर्थन करती है, जिससे पारंपरिक सामूहिक सुरक्षा के महत्व को कम आंका जाता है।
- दायित्व-वितरण और व्यवहारिक साझेदारी: एक स्थायी विषय यह है कि अमेरिका अपने साझेदारों और सहयोगियों (यूरोप, इंडो-पैसिफिक और अन्य क्षेत्रों में) से अपेक्षा करता है कि वे अपनी सुरक्षा और अमेरिका-नेतृत्व वाली पहलों में अधिक योगदान दें।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- सिद्धांतिक परिवर्तन: यह दस्तावेज़ औपचारिक रूप से उस परिवर्तन को स्थापित करता है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा समर्थित उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से हटकर अब अधिक लेन-देन आधारित, हित-केन्द्रित और घरेलू प्राथमिकताओं पर आधारित विदेश नीति पर बल दिया गया है।
- सुरक्षा का राजनीतिकरण: घरेलू सांस्कृतिक और राजनीतिक विवादों को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनाकर यह दस्तावेज़ आंतरिक दलगत राजनीति और बाहरी रणनीति के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ जाती है।
- भू-राजनीतिक पुनर्व्यवस्था: यूरोप और NATO को प्राथमिकता सूची में नीचे रखना और पश्चिमी गोलार्ध को सर्वोच्च स्थान देना अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक मुद्रा का एक मूलभूत पुनर्संतुलन दर्शाता है।
- चीन पर स्पष्टता: यह रणनीति चीन के साथ महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत करती है—हालाँकि इसका मुख्य फोकस सैन्य प्रतिस्पर्धा के बजाय आर्थिक और व्यापारिक आयामों पर है। इसके साथ ही, यह ताइवान के संबंध में नियंत्रित और संतुलित आश्वासन प्रदान करती है।
- सहयोगियों के लिए संकेत: यह दस्तावेज़ पारंपरिक सहयोगियों के लिए एक स्पष्ट संकेत के रूप में कार्य करता है कि अमेरिका उनसे अधिक वित्तीय तथा रणनीतिक योगदान की अपेक्षा करता है और अपने परिभाषित राष्ट्रीय हितों की तात्कालिक उपयोगिता के आधार पर साझेदारियों को प्राथमिकता देगा।
भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव
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अवसर:
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- क्वाड के लिए सकारात्मक संकेत: अमेरिका द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना कि भारत को क्वाड ढाँचे के माध्यम से इंडो-पैसिफ़िक सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा—क्वाड की अमेरिकी रणनीति में निरंतर प्रासंगिकता का सकारात्मक संकेत है।
- चीन पर वरीयता: चीन की आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रतिरोध करने तथा आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित बनाने पर अमेरिकी ध्यान, भारत की चिंताओं के अनुरूप है। इससे प्रौद्योगिकी और व्यापार-लचीलेपन के क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
- रणनीतिक महत्व में वृद्धि: सहयोगियों पर अधिक योगदान देने का अमेरिकी दबाव, भारत के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और स्वायत्त साझेदार के रूप में उभरने का अवसर प्रदान कर सकता है।
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- चुनौतियाँ और चिंताएँ:
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- लेन-देन आधारित रूख: समग्र रूप से “अमेरिका फ़र्स्ट” की लेन-देन प्रधान नीति, रक्षा सौदों, प्रौद्योगिकी साझेदारी और जलवायु वित्त जैसे क्षेत्रों में वार्ता को जटिल बना सकती है, जहाँ पारस्परिक रियायतों की अमेरिकी माँगें और तीव्र हो सकती हैं।
- पाकिस्तान संदर्भ: भारत-पाकिस्तान शांति को बढ़ावा देने का श्रेय लेने का उल्लेख, भारत के लिए घरेलू स्तर पर अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और यह कूटनीतिक प्रबंधन को कठिन बना सकता है।
- साधनवादी दृष्टिकोण: भारत को पश्चिमी गोलार्ध या अफ्रीका में अमेरिकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक के रूप में प्रस्तुत करना—भारत को विशिष्ट अमेरिकी उद्देश्यों हेतु एक सामरिक साधन के रूप में देखने का संकेत देता है, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की आकांक्षाओं से पूर्णतः मेल नहीं खा सकता।
वैश्विक अस्थिरता का जोखिम:
यूरोप से अमेरिकी संकुचन और विश्व स्तर पर अधिक टकरावपूर्ण रुख, व्यापक वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा सकता है, जिससे भारत के सामरिक परिवेश एवं बहु-संरेखण (multi-alignment) आधारित कूटनीति के लिए नई जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
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