स्कारबोरो शोल में संरक्षण और भू-राजनीति
चीन द्वारा स्कारबोरो शोल को ‘नेचर रिज़र्व’ घोषित करने की रणनीति दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय नियंत्रण को मज़बूत करने की कूटनीतिक चाल मानी जा रही है। जानें—स्कारबोरो शोल का महत्व, UNCLOS विवाद, चीन-फिलीपींस दावे, संसाधनों की होड़, सैन्यीकरण और भू-राजनीतिक जोखिमों का व्यापक विश्लेषण।
स्कारबोरो शोल को ‘नेचर रिज़र्व’ बनाने की चीन की रणनीति
चीन ने विवादित स्कारबोरो शोल (हुआंगयान द्वीप) में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। फ़िलीपींस ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे क्षेत्रीय नियंत्रण मज़बूत करने के बहाने के रूप में वर्णित किया है।
स्कारबोरो शोल
स्कारबोरो शोल एक त्रिकोणीय प्रवाल एटोल है और दक्षिण चीन सागर में एक विवादित समुद्री क्षेत्र है, जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। इस क्षेत्र का सामरिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व काफी अधिक है। यह शोल फिलीपींस के लुसोन तट से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर आता है।
दक्षिण चीन सागर महत्व:
- आर्थिक और व्यापारिक राह: यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समुद्री गलियारा है, जिसके माध्यम से प्रति वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वैश्विक व्यापार होता है। यह पूर्व एशिया को यूरोप तथा पश्चिम एशिया से जोड़ता है। यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
- प्रचुर प्राकृतिक संसाधन: ऐसा माना जाता है कि इस समुद्र तल के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। इसका जलक्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है, जो आसपास के लाखों देशों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- सामरिक-भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र: यह विवाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (यूएनसीएलओएस), जो तटीय राज्यों को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) प्रदान करता है, और चीन के अपने “नाइन-डैश लाइन” के आधार पर ऐतिहासिक अधिकारों के दावे के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। यह कानूनी अस्पष्टता इस बात पर विवाद को बढ़ावा देती है कि किस देश को संसाधनों का दोहन करने और नौवहन को विनियमित करने का अधिकार है।
यह सीमावर्ती देशों के लिए विवाद का विषय कैसे बन सकता है?
दक्षिण चीन सागर कई परस्पर जुड़े कारकों के कारण सीमावर्ती देशों के लिए विवाद का एक प्रमुख स्रोत है:
- अस्पष्ट संप्रभुता के दावे: मुख्य समस्या द्वीपों, प्रवाल भित्तियों, तथा जल क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर असहमति है। 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के निर्णयों ने चीन के ऐतिहासिक दावों को खारिज किया था, लेकिन बीजिंग ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समाधान नहीं निकला।
- UNCLOS और ऐतिहासिक दावों के बीच टकराव: यह विवाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (यूएनसीएलओएस), जो तटीय राज्यों को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) प्रदान करता है, और चीन के अपने “नाइन-डैश लाइन” के आधार पर ऐतिहासिक अधिकारों के दावे के बीच टकराव पैदा करता है। यह कानूनी अस्पष्टता इस बात पर विवाद को बढ़ावा देती है कि किस देश को संसाधनों का दोहन करने और नौवहन को विनियमित करने का अधिकार है।
- संसाधनों की होड़ और पर्यावरणीय क्षति: मत्स्य पालन और संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के दोहन की होड़, मछली पकड़ने वाले जहाजों और तट रक्षकों के बीच सीधे टकराव का कारण बनती है। इसके अलावा, द्वीप निर्माण और विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं जैसी गतिविधियों ने गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई है, जिसके लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहराते हैं, जैसा कि स्कारबोरो शोल से जुड़े आरोपों में देखा जा सकता है।
- सैन्यीकरण और सुरक्षा दुविधाएँ: चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य चौकियों का निर्माण और अमेरिका सहित अन्य नौसेनाओं की बढ़ती उपस्थिति एक विशिष्ट सुरक्षा दुविधा उत्पन्न करती है। एक देश द्वारा अपनी कथित सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाइयों को दूसरे देश ख़तरा मानते हैं, जिससे सैन्य निर्माण का एक चक्र शुरू हो जाता है और आकस्मिक वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है।
Subscribe to our Youtube Channel for more Valuable Content – TheStudyias
Download the App to Subscribe to our Courses – Thestudyias
The Source’s Authority and Ownership of the Article is Claimed By THE STUDY IAS BY MANIKANT SINGH
